चीनमध्ये काही वर्षांपूर्वी वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी प्रत्येक जोडप्याला एकच मूल होऊ देण्याचे धोरण राबवण्यात आले होते. जवळजवळ 35 वर्षे हे धोरण राबवले गेले आणि त्याचे अनेक दुष्परिणाम देखील समोर आले. त्यातला एक मोठा दुष्परिणाम म्हणजे चीनच्या लोकसंख्येतील लिंगगुणोत्तर म्हणजेच स्त्री-पुरूषांचे प्रमाण बिघडले. कारण भारताप्रमाणेच चीनमध्येही मुलींपेक्षा मुलाला प्राधान्य दिले जात असल्याने लोकसंख्या नियंत्रणाच्या काळात गर्भपात करून मुलींचे गर्भ नष्ट करण्यावर चीनी कुटुंबांनी भर दिला. अशा प्रकारे जेव्हा वारंवार गर्भपाताला सामोरे जावे लागते तेव्हा अर्थातच स्त्रियांच्या आरोग्यावर त्याचे गंभीर परिणाम होतात. अशा प्रकारे एक किंवा दोन मुले व्हावीत यासाठी आक्रमक अंमलबजावणी करताना स्त्रीयांचे मानवी हक्क डावलले जातात यांचेही भान राज्यकर्त्यांना राहत नाही. आपल्या देशातसुद्धा अनेकदा गर्भपाताचा वापर कुटुंबनीयोजनाच्या साधनासारखाच केला जातो. ऐंशीच्या दशकात डेपोप्रोवेरा आणि नेट एन सारख्याऔषधांची आयात आपल्या देशात सरकारी पातळीवर करण्यात आली होती. काही स्त्रीवादी संघटनानी त्याच्या दुष्परिणामा विरुद्ध आवाज उठवल्या नंतर ती सरकारी आरोग्य केंद्रातून वापरली जाणे बंद केले गेले होते. पण खासगी पातळीवर अशा प्रकारची औषधे मिळतच राहिली असे काही डॉक्टर्स सांगतात. अनेकदा स्त्रियांना माहिती न देता, त्यांच्या परवानगीशिवायच त्यांच्या शरीरात गर्भनिरोधक इंप्लांट बसवून टाकली जातात अशी उदाहरणे आफ्रिकन देशांमध्ये घडलेली आहेत. काही संप्रेरकयुक्त औषधांचे दुष्परिणाम तर कर्करोगाची शक्यता दाखवते. याशिवाय मासिक पाळी अनियमित होणे, मोठ्या प्रमाणात वजन वाढणे आणि हाडं ठिसूळ होने हे दुष्परिणाम तर अनेक महिलांनी अनुभवलेले आहेत. यातल्या काही औषधांबद्दल अधून मधून आवाज उठवला जातो आणि कधीकधी यातली काही औषधे बाजारातून काढून घेतली जातात. पण एका देशात बंदी आली की काही औषधे इतर देशात खपवायचा प्रयत्न केला जातो.
खरं म्हणजे कंडोम आणि पुरुष नसबंदी ही दोन पुरूषांना वापरता येण्याजोगी आणि दुष्परिणाम नसलेली अशी साधने आहेत. पण जगभरात ह्या दोन्ही साधनांचा वापर फक्त 15% इतक्या कमी प्रमाणात केला जातो. आपल्या देशात पुरुष नसबंदीचा मर्दानगीवर दुष्परिणाम होत असल्याची समजूत असल्यामुळे पुरुष अगदी क्वचितच ही शस्त्रक्रिया करून घेतात. गेल्या सत्तर वर्षात स्त्रियांनी वापरण्याच्या गर्भनिरोधक साधनामध्ये खूप भर पडली पण कंडोमचा शोध लागल्यानंतर पुरुषांसाठी एकही नवीन साधनाचा शोध लागलेला नव्हता. दीड वर्षापूर्वी पुरुषांकरिता तोंडवाटे घेण्याच्या गर्भनिरोधक गोळीचा शोध लागल्याचे आपण सर्वांनी ऐकले होते. पण आजमितीला किती पुरुषांनी ह्या गोळीचा उपयोग केला ते आपल्याला माहीत आहे का? ती गोळी अजून बाजारात आली आहे किंवा नाही याबद्दलही कोणाला माहिती नाही! भारतात कंडोम्सच्या वापराचे प्रमाण देखील दिवसेंदिवस कमी होत चाललेले आहे. संतती नियमनाची जबाबदारी पुरुषांवर आहे असे पुरुषप्रधान व्यवस्थेत मानलेच जात नाही. पण स्त्रियांची लैंगिकता आणि जननक्षमता यांच्यावर पुरुषांचा अधिकार असण्याला मात्र समाजाची मान्यता असते! त्यामुळे कुटुंबनियोजनाची साधने वापरायची जबाबदारी स्त्रियांवर ढकलली जाते पण त्याविषयीच्या निर्णय प्रक्रियेत मात्र त्यांना सामावून घेतले जात नाही.
सरकारी आकडेवारीच्या विश्लेषणातून असे दिसून येते की जर भारतातल्या वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालायचा असेल तर जन्माला आलेली मुले जगण्याचा दर वाढला पाहिजे. कारण जर आपले मूल जगण्याची खात्री असेल म्हणजे जीवनमान उंचवलेले असेल तेव्हा लोक कमी मुले होऊ देण्याचा निर्णय स्वयंप्रेरणेने घेतात. त्याखेरीज स्त्रीयांचे शिक्षण हा देखील एक महत्त्वाचा घटक त्यांच्या संतती नियमनाच्या निर्णयाला कारणीभूत असतो – असे जगभरातल्या अनेक अभ्यासात दिसून आलेले आहे. अगदी आपल्याच देशात केरळ, आंध्रप्रदेश अशा दक्षिणेकडच्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाचे लक्ष्य चांगल्या प्रकारे गाठलेले आहे. पण लोकसंख्येच्या निकषावर त्याच राज्यांना आता केंद्राकडून आर्थिक लाभ मात्र कमी प्रमाणात देण्यात येणार आहेत. म्हणून चंद्राबाबू नायडू आता दोन पेक्षा जास्त मुले होऊ देणार्य जोडप्यांना बक्षिसे जाहीर करू लागले आहेत. पण दोनपेक्षा जास्त मुलांचे संगोपन करण्याचे कष्ट कोण करणार आहे – कुटुंबातील स्त्रिया की पुरुष? थोडक्यात काय तर लोकसंख्येच्या दरातील वाढ असो किंवा घट दोन्ही धोरणांचा भार मात्र पडणार आहे स्त्रियांवरच!